हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी क‍िया घोषणापत्र, पुरानी पेंशन योजना, 30 यूनिट फ्री बिजली…देंखे





शिमला: कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना, 30 यूनिट मुफ्त बिजली और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ ‘स्टार्टअप निधि’ देने का वादा किया है।

घोषणापत्र जारी करने के मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एसआईसीसी) के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू और एआईसीसी सचिव तेजिंदर पाल बिट्टू तथा मनीष चतरथ भी मौजूद थे। पार्टी की चुनाव घोषणा समिति के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है और उसने पांच साल पहले किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए।

शांडिल ने कहा क‍ि यह महज चुनावी घोषणापत्र नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए तैयार दस्तावेज है। कांग्रेस राज्य में सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश कर रही है और मतदाताओं से बीजेपी को सत्ता से बेदखल का अनुरोध कर रही है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र की मुख्‍य बातें
कांग्रेस सरकार महंगाई से निपटने के लिए लोगों के जेबों में पैसा डालने का कार्य करेगी।
18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर माह 1500 रुपए दिए जाएंगे.
महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में एक ‘शक्ति विभाग’ बनाएंगे जो विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समूहों के साथ काम करेगा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विधवा, 40% से अधिक विकलांग, एकल नारी व असहाय श्रेणी में आने वाली महिलाओं को हर प्रकार की आय सीमा में छूट दी जाएगी
बीपीएल परिवारों व विधवाओं की बेटियों को विवाह के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया जाएगा.
कांग्रेस सरकार हिमाचल में ‘युवा आयोग’ का गठन करेगी.
प्रदेश भर में पारंपरिक खेलों का एक वार्षिक आयोजन किया जाएगा.
सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगीं।
प्रदेश में कुल पांच लाख युवाओं को रोज़गार दिलवाया जाएगा
हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपयों यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपयों के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी
एक ‘भर्ती विधान’ तैयार किया जाएगा जिसमें किसी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने के छह महीनों के भीतर नियुक्तियां देना अनिवार्य बनाया जाएगा



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