15 साल तक मंत्री व निगम-मंडलों में रहे नेताओं की संगठन में दावेदारी का विरोध , July 31, 2020 at 05:32AM

भाजपा शासन में 15 साल मंत्री रहे या निगम-मंडलों में उपकृत होने वाले नेताओं व पदाधिकारियों को अब संगठन में लेने की खबरों से ही पार्टी में बगावत की स्थिति बन गई है। इस वजह से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के दो माह बाद भी प्रदेश कार्यकारिणी बनाने में देरी हो रही है। भाजपा में सभी पदों के लिए अधिकतम सीमा तय कर है, इसलिए भी नेता पशोपेश में हैं, क्योंकि जिन नेताओं को संगठन में मौका नहीं मिलेगा, उनके संघर्ष के समय घर बैठने का डर है।
छत्तीसगढ़ में 15 साल की सत्ता के बाद विपक्ष में आई भाजपा में अंदरूनी लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की पसंद और मोदी मंत्रिमंडल में रहे विष्णुदेव साय को तीसरी बार अध्यक्ष बनाने के बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर बगावत की स्थिति बन रही है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सोशल मीडिया में अपने ही नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में युवा मोर्चा ने बने रिहिस रमन कैंपेन चलाया था। इसमें कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी ने हिस्सा लेना तो दूर, बल्कि यह कहकर सवाल खड़े किए कि रमन के बजाय बने रिहिस भाजपा सरकार कैंपेन चलाना था। इसी कड़ी में अब प्रदेश कार्यकारिणी में कई पूर्व मंत्रियों और निगम-मंडलों में हर बार मौका पाने वाले नेताओं के नाम से ही पार्टी के खिलाफ कार्यकर्ता मुखर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इसी कारण नई कार्यकारिणी घोषित करने में देर हो रही है। हालांकि प्रदेश के नेता यह तर्क दे रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद राज्य में कार्यकारिणी घोषित की जाएगी।

नाम तय करने में छूटा पसीना
प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद साय अब तक 11 में से सिर्फ दो जिलों के अध्यक्ष तय कर पाए हैं। इनमें एक उनका गृह जिला जशपुर और दूसरा बस्तर है। मरवाही उपचुनाव के मद्देनजर गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए एडहॉक कमेटी बनाई है। रायपुर, रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर के लिए जिलाध्यक्ष तय करने में अलग-अलग गुटों से दावेदारों की भीड़ के कारण देरी हो रही है। विपक्षी दल के रूप में रायपुर को काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहां विरोध-प्रदर्शन का प्रभाव बाकी जिलों में पड़ता है। रायपुर में ही अब तक अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सका है।



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