पेड़ों पर दलालों ने चिपकाए पोस्टर, केस निपटाने का दावा , November 01, 2020 at 05:40AM

जिले के राजस्व न्यायालयों में 6 हजार से ज्यादा केस लंबित है और इधर कुछ दलाल पेड़ों में पोस्टर लगाकर नामांतरण, डायवर्सन, नजूल, नक्शा पास कराने और भूमि संबंधी अन्य कार्य के लिए संपर्क करने कह रहे हैं।

कोरोना काल में राजस्व न्यायालय अधिकांश दिन बंद रहे। कोरोना वायरस की वजह से सरकारी दफ्तरों में भी तालाबंदी की स्थिति आ गई थी। इस वजह से अधिकारी दफ्तर आ भी रहे थे तो वह कोरोना वायरस से जुड़ा काम ही कर रहे थे। वहीं पक्षकारों से भी संक्रमण का खतरा था। यही वजह है कि राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों में सुनवाई पर पूरी तरह रोक लग गई थी।

हालांकि बाद में जरूर अतिरिक्त कलेक्टर बीएस उइके ने कुछ शर्तों के साथ सुनवाई शुरू करने के निर्देश दिए थे लेकिन फिर भी उस तरह से शुरुआत नहीं हो पाई थी। नतीजा यह हुआ कि हर राजस्व न्यायालय में प्रकरण बड़ी तादाद में लंबित हो गए हैं।

नामांतरण के 3079, सीमांकन के 407, खातों का बंटवारा के 866, भू-अभिलेख संबंधी कागज में गलत प्रविष्टि के 1008, अनाधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा के 180 तो भूस्वामी का पुर्नस्थापना के 180 प्रकरण राजस्व न्यायालयों में लंबित है। इधर कुछ दलाल पेड़ों पर नामांतरण, नजूल, नक्शा पास कराने का दावा करते हुए पोस्टर चिपकाए हुए हैं। बकायदा उस पर उनका मोबाइल नंबर भी लिखा है।

लोग ऐसे पोस्टर पर ध्यान न दें

बिलासपुर एसडीएम देवेंद्र पटेल का कहना है कि नामांतरण, नजूल, नक्शा पास कराने आदि को लेकर कोई निजी तौर पोस्टर नहीं लगा सकता।

ऐसा करना गलत है। वहीं लोगों को ऐसे पोस्टर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। नामांतरण सहित राजस्व के अन्य मामले नियमानुसार ही निराकृत किए जाते हैं।



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