
बिलासपुर से महानगरों तक विमान सेवा केंद्र सरकार के तकनीक फैसले पर अटक गई है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी के लिए किलोमीटर का दायरा तय कर दिया है इसलिए विमान कंपनियां बिलासपुर से विमान चलाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही हैं।
जिन दो स्थानों के लिए निजी व सरकारी विमान कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है वे वीजीएफ वाले 600 किलोमीटर के दायरे में हैं। लेकिन उसकी अनुमति भी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। बिलासपुर से विमान सेवा शुरू होने में सबसे बड़ी बाधा केंद्र सरकार की दी जाने वाली सब्सिडी है।
केंद्र सरकार की उड़ान 1,2 और 3 के लिए वर्ष 2016, 2017 और 2018 में वीजीएफ यानि वायबेलिटी गैप फंडिंग का दायरा नहीं था। विमानों के संचालकों को अगर सवारी नहीं मिलती और उनका नुकसान होता तो इसकी भरपाई सरकार करती है।
जानकार बताते हैं कि दरभंगा से बेंगलुरु तक 2187 किलोमीटर, कोचीन से जयपुर 2000 किलोमीटर और दरभंगा से मुंबई 1500 किलोमीटर तक चल रहे विमानों के संचालकों को वीजीएफ का फायदा मिल रहा है।
लेकिन जब केंद्र सरकार ने उड़ान 4 योजना के लिए टेंडर किया तब उन्होंने पॉलिसी बदलकर वीजीएफ का दायरा 600 किलोमीटर तय कर दिया। अब इस सब्सिडी वाले दायरे में बिलासपुर से भोपाल और प्रयागराज ही आ रहे हैं। जबकि बिलासपुर वासियों की मांग बिलासपुर से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई तक हवाई सुविधा प्रारंभ करने की है।
इनकी भी नहीं सुन रही केंद्र सरकार
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर भी छत्तीसगढ़ के कद्दावर भाजपा नेताओं की बातों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री हैं वे केंद्र सरकार से चर्चा कर चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बिलासपुर से महानगरों तक हवाई सेवा शुरु करने के लिए केंद्र सरकार से चर्चा कर चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं लेकिन इनकी भी कोई नहीं सुन रहा है।
बिलासपुर से पर्याप्त यात्री मिलेंगे
हवाई जनसुविधा संघर्ष समिति के सुदीप श्रीवास्तव का कहना है कि जिस तरह से रायपुर से वाया जगदलपुर होकर हैदराबाद तक हवाई सेवा शुरू की गई है उसी तरह से वाया रूट पर दिल्ली-बिलासपुर-कोलकाता, मुंबई-बिलासपुर-कोलकाता, हैदराबाद-बिलासपुर-दरभंगा या कोलकाता तक सुविधा दी जा सकती है। इसमें अगर किराए में 1000 रुपए तक का अंतर आता है तब भी स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद होगा।
क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट तक टैक्सी से जाने में ही 3000 रुपए या उससे अधिक खर्च हो जाता है। बिलासपुर से पर्याप्त यात्री मिलेंगे। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से बिलासपुर से भोपाल विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है वैसे ही प्रयागराज के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।
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